ਅਦਾਲਤਾਂ

ਇਤਿਹਾਸ

ਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰਨ ਲਾਰੇਂਸ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ (1845-46) ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਰਨ ਲਾਰੰਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਸਨੇ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕ ਇਕਸਾਰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ. 1849 ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1853 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਗਰੀਚੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਲ 1853 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ.

ਨਵਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ

1860 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ..